कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक फैसला आज भी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी टीस बना हुआ है। सरकार ने उस समय 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता (DA) फ्रीज कर दिया था। अब कर्मचारी संगठनों के आंकड़ों ने बड़ा खुलासा किया है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जेब पर कितना भारी बोझ पड़ा है।

ग्रुप C कर्मचारी को ₹25,224 की चपत आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के ग्रुप C, लेवल-1 कर्मचारी को इस 18 महीने की अवधि में कुल 25,224 रुपये का सीधा नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा सिर्फ सबसे निचले वेतन स्तर के कर्मचारी का है। अगर इसमें अन्य ग्रेड के कर्मचारी और पेंशनर्स को जोड़ दिया जाए, तो यह नुकसान हजारों करोड़ रुपये का बैठता है।

तीन किस्तों में हुआ बड़ा नुकसान सरकार ने तीन चरणों (जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021) में DA में कोई संशोधन नहीं किया।

• जनवरी 2020: 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 720 रुपये का DA फ्रीज किया गया।
• जुलाई 2020 और जनवरी 2021: महंगाई बढ़ने के बावजूद DA की अगली किस्तें नहीं जारी की गईं।
• नुकसान का गणित: 18 महीने की अवधि में रोकी गई DA राशि 24,090 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलने वाले DA का नुकसान 1,134 रुपये रहा। कुल मिलाकर एक कर्मचारी 25,224 रुपये से वंचित रह गया।

जो रुका, वो कभी नहीं मिला कर्मचारियों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि जब 18 महीने बाद DA बहाल किया गया, तो सरकार ने सिर्फ बढ़ी हुई दरें लागू कीं, लेकिन फ्रीज की गई अवधि का कोई बकाया (Arrears) नहीं दिया। यानी, वह पैसा न तो उस समय मिला और न ही बाद में उसे एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया गया। वह रकम हमेशा के लिए डूब गई।

सरकार की दलील और 8वां वेतन आयोग उस समय सरकार ने राजस्व में गिरावट और महामारी के भारी खर्चों का हवाला देते हुए DA फ्रीज को एक अनिवार्य कदम बताया था। हालांकि, अब जब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन संरचना (Fitment Factor) तय करते समय इस 25,224 रुपये के वित्तीय नुकसान को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए।

देश भर के लाखों कर्मचारियों का कहना है कि उनका यह नुकसान एक मौन योगदान था, जिसकी भरपाई नई वेतन नीति में सुधारों के जरिए की जानी चाहिए।

One Central Govt Group C Level 1 employee lost around ₹25,000 during COVID due to the 18-month DA freeze. Multiply this by lakhs of employees—it becomes a massive, silent contribution to the nation. This should be considered while deciding the #8thPayCommission fitment factor. pic.twitter.com/ClzdYxwIyM

— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 26, 2026