बंगाल में सिंडिकेट और माफिया राज का होगा अंत, अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी पारा चरम पर है। पश्चिम बर्धमान की एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार को निशाने पर लेते हुए राज्य में बदलाव का बड़ा संकल्प जताया।

माफिया और गुंडाराज पर प्रहार अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल में पनप रहे सिंडिकेट, माफिया और गुंडाराज का अंत करना बीजेपी की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता में आने के बाद सभी बड़े माफियाओं का पर्दाफाश होगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

घुसपैठ से मुक्ति और यूसीसी का वादा गृहमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का है। शाह ने दृढ़ता से कहा कि भाजपा सरकार बनने पर बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, जिसके तहत चार शादियों पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया जाएगा।

युवाओं को हर साल एक लाख नौकरियां ममता सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि टीएमसी ने योग्य अभ्यर्थियों की नौकरियां छीनकर अयोग्य लोगों को बेची हैं। भाजपा ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर योग्यता के आधार पर हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही, बंद पड़ी लौह-अयस्क इकाइयों को पुनर्जीवित कर स्थानीय युवाओं के लिए मौके पैदा किए जाएंगे।

भतीजे के मोह में ममता की राजनीति शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को राज्य के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। वे केवल अपने भतीजे को गद्दी पर बैठाने के सपने देख रही हैं। उन्होंने ममता सरकार के गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा, 23 अप्रैल को मतदान में खलल डालने की कोशिश की, तो 5 मई के बाद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना।

गोरखा और चाय बागान श्रमिकों का साथ अमित शाह ने चुनावी घोषणाओं में गोरखा समुदाय और चाय बागान श्रमिकों को भी साधने का प्रयास किया। उन्होंने वादा किया कि चुनाव के बाद सभी गोरखाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा, चाय बागान श्रमिकों को जमीन का मालिकाना हक, आवास पट्टे और मजदूरी में 500 रुपये से अधिक की वृद्धि का भरोसा दिया।

बंगाली नेतृत्व का आश्वासन ममता के बाहरी बनाम बंगाली के नैरेटिव पर पलटवार करते हुए शाह ने साफ किया कि बंगाल का मुख्यमंत्री यहीं जन्मा और बंगाली बोलने वाला व्यक्ति ही होगा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का वादा भी किया।

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