भारत-नेपाल सीमा पर तनाव: कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से भड़के लोग, इसे बताया अघोषित नाकेबंदी
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नेपाल की बालेन शाह सरकार के एक फैसले ने भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक और सामाजिक संबंधों में दरार पैदा कर दी है। नेपाल सरकार ने सीमा पार से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मच गया है।

क्या है नया नियम? नेपाल सरकार के आदेशानुसार, अब भारत से नेपाल ले जाने वाली 100 नेपाली रुपये (करीब 63 भारतीय रुपये) से अधिक मूल्य की किसी भी वस्तु पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। इस नियम के लागू होते ही सीमा पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल ने जांच अभियान तेज कर दिया है।

लोगों में भारी आक्रोश इस फैसले के बाद नेपाल के बीरगंज समेत कई सीमावर्ती शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह सख्ती बरती है। आक्रोशित नागरिकों और व्यापारियों ने इसे अघोषित नाकेबंदी करार दिया है, जिससे रोजमर्रा का सामान लाना भी मुश्किल हो गया है।

सीमा पर बढ़ी सख्ती, यात्रियों की परेशानी नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने सेकेंडरी बॉर्डर प्वाइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। कस्टम और पुलिस की संयुक्त टीमें हर छोटे-बड़े पैकेट की जांच कर रही हैं। इसके चलते सीमा पर लंबी कतारें लग रही हैं और यात्रियों को अनावश्यक घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है।

सरकार का क्या है तर्क? नेपाली अधिकारियों का कहना है कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उनका तर्क है कि इसका उद्देश्य अनौपचारिक आयात (Informal Import) पर लगाम लगाना और सीमा पार से होने वाली संभावित तस्करी को रोकना है ताकि सरकारी राजस्व का नुकसान न हो।

बेटी-रोटी के रिश्तों पर असर नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं, जिसे बेटी-रोटी का रिश्ता कहा जाता है। नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने चेतावनी दी है कि इस तरह के जनविरोधी फैसलों से दोनों देशों के बीच के सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर पड़ेगा।

संगठन ने सरकार से मांग की है कि वह व्यावहारिक और जनहितैषी कदम उठाए, ताकि सीमा पार रहने वाले आम लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल, सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

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