प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। विपक्ष ने इसे जारी विधानसभा चुनावों के बीच आदर्श आचार संहिता (MCC) का गंभीर उल्लंघन करार दिया है।

सांसद संदोष कुमार ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्यसभा सांसद पी. संदोष कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को एक औपचारिक पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का संबोधन पूरी तरह से राजनीतिक था और इसका उद्देश्य चुनावी जनमत को प्रभावित करना था।

सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप सांसद ने स्पष्ट किया कि संबोधन के लिए दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सार्वजनिक मंचों का उपयोग करना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। उन्होंने तर्क दिया कि करदाताओं के पैसे से चलने वाले इन माध्यमों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए करना चुनावी मानदंडों के खिलाफ है।

आचार संहिता और निष्पक्षता पर सवाल संदोष कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना तय है। उन्होंने कहा कि इससे जनता का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कम होगा और यह संस्थागत मिलीभगत का संकेत देगा। उन्होंने आयोग से चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाने की मांग की है।

क्या था प्रधानमंत्री का संबोधन? प्रधानमंत्री मोदी ने 18 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में राष्ट्र को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की नियत पर सवाल खड़े किए थे, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया है।

अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि क्या वह प्रधानमंत्री के इस संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन मानता है या नहीं।

PM’s Address Violated Model Code of Conduct: CPI MP and National Secretary P. Sandosh Kumar to CEC Gyanesh Kumar@ECISVEEP @Sandosh_CPI pic.twitter.com/cML5nNBuSd

— CPI - Communist Party of India (@CPI_National) April 19, 2026