नई दिल्ली। भारतीय समुद्री व्यापार को वैश्विक अस्थिरता से बचाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब क्रूड ऑयल और अन्य जरूरी साजो-सामान लेकर आने वाले जहाजों को खतरनाक समुद्री रास्तों पर भी सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस कोष (BMI कोष) को मंजूरी दे दी है।

क्या है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस कोष ? यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक घरेलू समुद्री बीमा योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय ध्वज वाले या भारतीय बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों को समुद्र में होने वाले हर तरह के जोखिम से बचाना है। यह कोष जहाजों के लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करेगा।

क्यों पड़ी इस महा-कवच की जरूरत? अक्सर भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर समुद्री गलियारों के कारण जहाजों को अंतरराष्ट्रीय बीमा मिलना मुश्किल या अत्यधिक महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर देश के आयात-निर्यात पर पड़ता है। इस कोष का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के लिए जरूरी सामान, जैसे क्रूड ऑयल, बिना किसी बाधा और महंगे बीमा के भारत तक सुरक्षित पहुंचता रहे।

₹12,980 करोड़ की सॉवरेन गारंटी सरकार ने इस कोष को मजबूती देने के लिए 12,980 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी दी है। इसका सीधा अर्थ है कि इस बीमा योजना को पूरी तरह से भारत सरकार का वित्तीय संरक्षण प्राप्त है, जिससे व्यापारियों और कंपनियों का भरोसा इस पर बना रहेगा।

कैसे काम करेगी यह बीमा व्यवस्था? BMI कोष के तहत बीमा पॉलिसियां सीधे सरकार जारी नहीं करेगी। इसके बजाय, कोष में शामिल आधिकारिक बीमा कंपनियां पॉलिसियां जारी करेंगी। सरकार ने इस कोष की संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता करीब 950 करोड़ रुपये तय की है। यह व्यवस्था भारतीय व्यापारिक जहाजों को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सुरक्षित आधार प्रदान करेगी।

✅ Cabinet has approved the proposal for creation of ‘Bharat Maritime Insurance Pool’ (BMIP) with a sovereign guarantee of Rs 12,980 crores to facilitate continuous maritime insurance coverages

✅The Domestic Insurance Pool addresses global volatility, geopolitical instability… pic.twitter.com/xMz5kZWRKU

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 18, 2026