नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है।

डीए अब 60 फीसदी हुआ सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह निर्णय बढ़ते महंगाई के असर को संतुलित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

किसे और कितना होगा फायदा? इस फैसले से देश के करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू की गई है।

8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा तेज डीए में बढ़ोतरी के साथ ही, अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग रखी है।

क्या बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी? यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा। मौजूदा 18,000 रुपये के मुकाबले यह बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है।

अन्य प्रमुख मांगे NC-JCM ने फिटमेंट फैक्टर के अलावा भी कई बड़े सुझाव दिए हैं। इसमें हर साल 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि, प्रमोशन पर दो इंक्रीमेंट और कम से कम 10,000 रुपये के लाभ जैसी मांगें शामिल हैं। यदि ये मांगें पूरी होती हैं, तो देश के लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए (DA) और डीआर (DR) में बढ़ोतरी की गई है, जिसकी कुल लागत भारत सरकार को लगभग ₹6791 करोड़ प्रति वर्ष आएगी,डीए और डीआर अब 1 जनवरी 2026 से बेसिक पे का 60% हो जाएगा, इसमें 2% की वृद्धि की गई है (58% से बढ़कर 60%) इससे करीब 50 लाख… pic.twitter.com/h75sBytJlq

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 18, 2026