नई दिल्ली: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी तनाव और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12,980 करोड़ रुपये के भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMI पूल) को मंजूरी दी गई है।

वैश्विक तनाव से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पहल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज में बार-बार नाकेबंदी के कारण समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस स्थिति ने सुरक्षित व्यापार के लिए बीमा चुनौतियों को बढ़ा दिया है। नया बीएमआई पूल भारतीय झंडे वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर एक रक्षा कवच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें किफायती और निरंतर बीमा सुविधा मिल सकेगी।

क्या-क्या मिलेगा सुरक्षा घेरे में? यह बीमा पूल समुद्री व्यापार से जुड़े सभी प्रमुख जोखिमों को कवर करेगा। इसमें जहाज की बॉडी और मशीनरी की सुरक्षा, माल ढुलाई (Cargo), तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी यानी पीएंडआई (Protection & Indemnity) और युद्ध के कारण होने वाले जोखिम शामिल हैं। इसकी कुल अंडरराइटिंग क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपये होगी।

विदेशी निर्भरता कम करने की कोशिश अभी तक भारतीय जहाज अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (IGP&I) क्लबों पर निर्भर हैं। यदि भू-राजनीतिक तनाव के चलते ये विदेशी क्लब कवरेज वापस लेते हैं, तो भारत के व्यापार पर संकट आ सकता है। यह नया घरेलू पूल न केवल भारत को समुद्री बीमा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि क्लेम मैनेजमेंट और कानूनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी देश की क्षमता को मजबूत करेगा।

क्यों अहम है यह फैसला? होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के तेल व्यापार का एक मुख्य मार्ग है। वहां बिछाई गई माइंस और ईरान द्वारा उठाए जा रहे कदमों ने भारतीय शिपिंग सेक्टर की चिंता बढ़ा दी थी। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल जहाजों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि किसी भी विपरीत अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में देश की व्यापारिक अखंडता को बनाए रखने में मददगार साबित होगी।

Amid prevailing geopolitical tensions, particularly in #WestAsia, the Government has launched the Bharat Maritime Insurance Pool to provide integrated coverage for ocean-going vessels. Maritime risks include hull and machinery, cargo, Protection & Indemnity (P&I) for third-party… pic.twitter.com/JbhfflPHV9

— PIB India (@PIB_India) April 18, 2026