नोएडा के औद्योगिक सेक्टरों में पिछले तीन दिनों से सुलग रहा कर्मचारियों का आक्रोश सोमवार को सड़क पर उतर आया। नारेबाजी से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया, जिससे कई इलाकों में जाम, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं।

कागज पर 25, जेब में 15 : सैलरी का फर्जीवाड़ा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कंपनियों पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारियों का कहना है कि कागजों पर उनका वेतन 25 हजार रुपये दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में उन्हें केवल 9 से 11 हजार रुपये ही मिलते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद भी वेतन में महज 200-300 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

शोषण की दास्तान: सुविधाएं नदारद, घंटों काम का दबाव कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 10 से 12 घंटे तक काम लिया जाता है। ओवरटाइम का पैसा या तो काट लिया जाता है या दिया ही नहीं जाता। इसके अलावा, मेडिकल सुविधा और साप्ताहिक छुट्टियों का भी अभाव है। महिला कर्मियों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और बुनियादी सुविधाओं के न होने पर भी सवाल उठाए हैं।

कंपनियों ने दी सफाई, प्रशासन हुआ सख्त आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नोएडा स्थित मदरसन ग्रुप ने कहा कि वे सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं और उनके संचालन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं:

• सैलरी डेडलाइन: अब हर महीने की 10 तारीख से पहले वेतन भुगतान अनिवार्य है।
• पारदर्शिता: हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सैलरी स्लिप देनी होगी।
• ओवरटाइम: तय समय से अधिक काम या छुट्टी के दिन बुलाने पर दोगुनी मजदूरी देनी होगी।
• बोनस: दिवाली बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक करना होगा।
• सुरक्षा-समिति: हर कंपनी में शिकायत पेटी और महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनाना अनिवार्य है।

एक्सपर्ट की राय: संवाद की कमी बड़ी वजह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राहुल सिंह के मुताबिक, यह असंतोष इंडस्ट्री में संवाद की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, समाधान टकराव में नहीं, बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली में है। जब तक एम्प्लॉयर पारदर्शिता नहीं लाएंगे, तब तक यह असंतोष खत्म होना मुश्किल है।

फिलहाल, प्रशासन की सख्ती के बाद श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अब देखना यह है कि कंपनियां इन सख्त निर्देशों को कितनी ईमानदारी से लागू करती हैं और क्या कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 20 हजार रुपये करने की मुख्य मांग पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है।

*जिलाधिकारी की श्रमिकों से अपील*
सभी श्रमिक भाई एवं बहन शांतिपूर्वक कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य करें तथा जिले में सौहार्द व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग। अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रमिकों सहायता हेतु कंट्रोल रूम नम्बर: 120-2978231,120-2978232,120-2978862,120-2978702 pic.twitter.com/VVphIVaNpl

— DM NOIDA Gautam Buddha Nagar (@dmgbnagar) April 12, 2026