शराबबंदी पर मांझी का तीखा प्रहार: कागज पर नेक, जमीन पर गरीबों के लिए काल
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बिहार की राजनीति में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए इसे जमीनी स्तर पर विफल बताया है। मांझी का कहना है कि शराबबंदी का कानून गरीबों के लिए अभिशाप बन गया है।

गरीबों पर डंडा, माफियाओं को खुली छूट? पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई का निशाना केवल गरीब मजदूर बन रहे हैं। जो लोग दिन भर मेहनत मजदूरी कर थकते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े शराब माफिया और सिंडिकेट चलाने वाले सफेदपोश लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद होते परिवार मांझी के अनुसार, इस कानून की सबसे बड़ी मार दलितों और पिछड़ों पर पड़ रही है। लाखों गरीब लोग आज जेल में बंद हैं, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे नीति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके और पुलिस प्रशासन के रवैये से उन्हें सख्त आपत्ति है।

यूरिया और केमिकल से जानलेवा खेल शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब की उपलब्धता पर मांझी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अवैध धंधेबाजों ने इसे कमाई का बड़ा जरिया बना लिया है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में माफिया यूरिया और खतरनाक रसायनों से जहरीली शराब बना रहे हैं। आए दिन हो रही मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कानून को जीवन बचाने के लिए लाया गया था, वह आज मौत का कारण बन रहा है।

नई सरकार से उम्मीदें राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मांझी ने नई सरकार को समय देने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस कानून की व्यावहारिक समीक्षा करने की अपील की है। मांझी का मानना है कि नीति में मौजूद विसंगतियों को दूर कर राज्य के राजस्व को होने वाले नुकसान और गरीबों की प्रताड़ना को रोका जा सकता है।

फिलहाल, मांझी का यह बयान राज्य की नई कैबिनेट के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कानून का क्रियान्वयन अब सरकार के कामकाज पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है।

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