कानूनी शिकंजा और सख्त सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब लालू यादव और अन्य आरोपियों के लिए ट्रायल का सामना करना अनिवार्य हो गया है।

ट्रायल फेस करना अब मजबूरी जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जांच को बीच में नहीं रोका जा सकता। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट लालू यादव समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। निचली अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस पूरे घोटाले को एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह अंजाम दिया गया।

सेहत के आधार पर मिली राहत हालांकि, शीर्ष अदालत ने लालू यादव की उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें एक छोटी सी राहत जरूर दी है। बेंच ने आदेश दिया है कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने वकीलों के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं। इससे उन्हें कोर्ट के लगातार चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है।

क्या है पूरा मामला? यह घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से कौड़ियों के दाम पर जमीनें लिखवाई गईं। ये संपत्तियां लालू परिवार और उनकी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गईं।

सियासी हलचल बढ़ी सुप्रीम कोर्ट से जांच को हरी झंडी मिलने के बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। कानूनी लड़ाई के साथ-साथ अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर पहुंचने की संभावना है। इसी बीच, राज्य में सियासी हलचल के चलते एनडीए ने अपने विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश जारी कर दिया है।

The Supreme Court has refused relief to RJD leader Lalu Prasad Yadav seeking to quash proceedings linked to an FIR registered against him and several of his family members in connection with the land-for-jobs case.

The bench of Justices M.M. Sundresh and N. Kotiswar Singh,… pic.twitter.com/55usMV6OAY

— ANI (@ANI) April 13, 2026