कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। छटना में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने साफ कर दिया कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू की जाएगी।
भ्रष्ट TMC के खिलाफ युवाओं को राहत शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भ्रष्टाचार के कारण राज्य के युवाओं ने अपने सुनहरे अवसर गंवाए हैं। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सत्ता में आते ही ऐसे प्रभावित युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा (Age Relaxation) में विशेष छूट देगी।
एक देश, एक कानून का संकल्प समान नागरिक संहिता पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि UCC का अर्थ है—सभी के लिए एक ही कानून। यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि हर नागरिक के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करेगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्युलर सिविल कोड के विजन से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संविधान की भावना को मजबूत करना है।
बीजेपी का वैचारिक सफर: गठबंधन से राज्य स्तर तक बीजेपी के लिए UCC राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 की समाप्ति की तरह ही एक प्रमुख वैचारिक मुद्दा रहा है। पिछले कुछ दशकों में गठबंधन की मजबूरी के कारण पार्टी को कई बार इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, लेकिन अब पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाई है।
केंद्र में एनडीए सहयोगियों (जैसे जेडीयू और टीडीपी) के साथ तालमेल बिठाने और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पार्टी अब राज्यों के रास्ते UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
राज्यों के जरिए राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बीजेपी की यह रणनीति अब रंग दिखा रही है:
साफ है कि केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की चुनौतियों को दरकिनार करते हुए, बीजेपी राज्य सरकारों के माध्यम से समान नागरिक संहिता को धीरे-धीरे पूरे देश में एक हकीकत बनाने की ओर बढ़ रही है।
*Youth who lost opportunities due to TMC’s corruption will be given age relaxation by BJP.
— BJP (@BJP4India) April 11, 2026
Bring a BJP government, and we will implement a Uniform Civil Code with one law for all, ensuring equal rights and responsibilities for everyone.
- Shri @AmitShah#BhoyNoyBhorosa pic.twitter.com/H45FFzYP9z
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