दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को और अधिक तेज करना है।

30 लाख तक की कारों पर बंपर छूट नई ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, दिल्ली में खरीदी और रजिस्टर्ड होने वाली 30 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी।

महंगी कारों के लिए नियम सख्त सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50% की छूट का प्रस्ताव रखा गया है।

पब्लिक फीडबैक के लिए खुला ड्राफ्ट फिलहाल यह एक ड्राफ्ट पॉलिसी है। सरकार ने दिल्लीवासियों और स्टेकहोल्डर्स से इस पर सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। आम जनता अगले 30 दिनों तक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपने फीडबैक साझा कर सकती है।

2027-2028 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक का लक्ष्य प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त डेडलाइन तय की है:

• 1 जनवरी 2027: दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी।
• 2028 से: सभी नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का ही होगा।

प्रदूषण से जंग में बड़ी भूमिका संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ हवा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी तैयार की गई है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में साल-दर-साल 29% की वृद्धि देखी गई है। इस नई पॉलिसी से इस मांग में और अधिक उछाल आने की उम्मीद है।

Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2026–2030 (Draft):

Aims to reduce air pollution and promote clean mobility in Delhi.
•Focuses on accelerating adoption of electric vehicles (EVs).
•Inspired by the Right to Clean Air under Article 21 of the Constitution.
•Vehicular emissions… pic.twitter.com/ddewLYRgkA

— ANI (@ANI) April 11, 2026