होर्मुज में टैक्स का जवाब: क्या अंडमान में टोल नाका लगाएगा भारत?
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ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक समुद्री व्यापार पर पड़ने लगा है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलने की खबरों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट और बैंकर अजय बग्गा ने भारत को एक जैसे को तैसा वाली आक्रामक कूटनीतिक सलाह दी है।

खतरनाक मिसाल बन सकती है ईरान की मनमानी अजय बग्गा का तर्क है कि यदि ईरान को प्राकृतिक जलमार्गों पर टैक्स वसूलने की छूट मिलती है, तो यह वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बन जाएगी। अब तक, शुल्क केवल स्वेज या पनामा जैसी मानव-निर्मित नहरों पर ही लिया जाता है।

बग्गा ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की यह मनमानी जारी रही, तो भविष्य में सिंगापुर मलक्का जलडमरूमध्य में और तुर्की बोस्फोरस जलडमरूमध्य में भी टैक्स वसूलना शुरू कर सकते हैं। ईरान के इस कदम से प्रति शिपमेंट करीब 21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आना तय है।

अंडमान बनेगा भारत का रणनीतिक तुरुप का इक्का बग्गा ने सोशल मीडिया पर सलाह दी कि भारत को ग्रेट निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट के पास अपनी नौसेना तैनात करनी चाहिए। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप की दूरी मात्र 145 किलोमीटर है।

दुनिया का एक बड़ा समुद्री व्यापार चीन और जापान जैसे देशों के लिए इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। बग्गा का मानना है कि यदि भारत यहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर टोल टैक्स लगाना शुरू करता है, तो यह वैश्विक समुद्री राजनीति में भारत की स्थिति को एक सुपरपावर के रूप में मजबूती से स्थापित कर देगा।

नियमों की जंग में भारत का आक्रामक रुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों में नेविगेशन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) का सिद्धांत सर्वोपरि है। हालांकि, बग्गा का मानना है कि जब वैश्विक स्तर पर नियम तोड़े जा रहे हों, तो भारत का हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना सही नहीं है।

यह प्रस्ताव भले ही कूटनीतिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और साहसी है, लेकिन यह उन देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो समुद्री रास्तों को अपनी निजी संपत्ति समझने की भूल कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी सामरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए इस दिशा में कोई कदम उठाता है या नहीं।

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