संसदीय गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ राजनेता और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को उच्च सदन के लिए पुनः मनोनीत किया है। यह नियुक्ति पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई सीट पर की गई है।

अटकलों पर लगा पूर्ण विराम हरिवंश नारायण सिंह का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ था। इसके बाद से ही उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी JDU ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठे थे। अब राष्ट्रपति के इस फैसले ने सभी कयासों को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

बीजेपी से नजदीकियों के संकेत राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरिवंश का यह मनोनयन उन्हें बीजेपी के साथ उनके मधुर संबंधों का इनाम है। रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद से ही इस मनोनीत सीट के लिए कई बड़े नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में राष्ट्रपति ने अनुभवी हरिवंश के नाम पर मुहर लगाकर उनकी संसदीय उपयोगिता को स्वीकार किया है।

संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नियुक्ति सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत की गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उच्च सदन में मनोनीत करने का विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

एक प्रभावशाली संसदीय सफर बिहार से ताल्लुक रखने वाले हरिवंश नारायण सिंह पत्रकारिता से राजनीति तक का लंबा और प्रभावशाली सफर तय कर चुके हैं। राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण सत्रों का संचालन किया है। सदन में शोर-शराबे के बीच भी निष्पक्षता और भाषाई गरिमा बनाए रखने की उनकी कार्यशैली ने उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में सम्मान दिलाया है।

यह मनोनयन न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी जीत है, बल्कि यह सदन के कामकाज में उनकी संतुलित भूमिका पर भी एक बड़ी मुहर है।

President nominates JD(U) s Harivansh Narayan Singh to the Rajya Sabha to fill the vacanc seat created after the retirement of former CJI Ranjan Gogoi from his seat. pic.twitter.com/eQnU1dsq9x

— ANI (@ANI) April 10, 2026