बंगाल में बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक : पीएम मोदी की 6 गारंटियों से ममता सरकार में खलबली
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पूर्वी मेदिनीपुर की रैली में पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को 6 गारंटियां दी हैं, जो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के शासन पर प्रहार करती हैं।

भय से मुक्ति और भरोसे की बहाली पीएम मोदी ने अपनी पहली गारंटी में बंगाल में फैले डर के माहौल को खत्म करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जनता को डराने के लिए किया है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य कानून का शासन बहाल कर लोगों में भरोसा जगाना है।

भ्रष्टाचारियों पर नकेल, खुलेगी हर फाइल पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि सरकार बनते ही पुरानी और लंबित फाइलों को दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मंत्री हो या चौकीदार, हिसाब सबको देना होगा। संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि टीएमसी के जिन नेताओं ने जनता का पैसा लूटा है, उनके लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती 7वें वेतन आयोग का वादा है। पीएम मोदी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी सत्ता में आते ही बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू करेगी। यह वादा राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधे लुभाने की कोशिश है।

शरणार्थियों को अधिकार, घुसपैठियों पर वार पांचवीं गारंटी के तहत पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार शरणार्थियों को उनके हक दिए जाएंगे, लेकिन घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को चुन-चुन कर भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा जाएगा।

लोक-लुभावन बनाम अधिकार आधारित मुकाबला जहां ममता बनर्जी अपनी लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी पुरानी योजनाओं पर टिकी हैं, वहीं मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और वेतन आयोग जैसे मुद्दों के साथ मुकाबले को नया मोड़ दे दिया है। 23 अप्रैल को होने वाला पहले चरण का मतदान यह तय करेगा कि जनता दीदी के पुराने जादू पर भरोसा करती है या मोदी की गारंटी को अपनाती है।

क्या पीएम मोदी का यह 6 सूत्रीय फार्मूला टीएमसी के गुंडाराज और भ्रष्टाचार के दावों को पीछे छोड़ पाएगा? जवाब 23 अप्रैल को जनता की मुहर के साथ सामने आएगा।

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