खाड़ी देशों पर निर्भरता खत्म: अरुणाचल बनेगा भारत का एनर्जी पावरहाउस , चीन को बड़ा संदेश
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ईरान और मध्य-पूर्व के तनावपूर्ण हालातों के बीच वैश्विक स्तर पर तेल और गैस का संकट कभी भी गहरा सकता है। इस अनिश्चितता को भांपते हुए मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अब भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों का मोहताज होने की मजबूरी खत्म होने वाली है।

40,000 करोड़ का मेगा एनर्जी गिफ्ट

केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह लगभग 40,175 करोड़ रुपये का निवेश भारत को न केवल ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे ले जाएगा, बल्कि जीवाश्म ईंधन (तेल-गैस) पर निर्भरता को भी काफी कम करेगा।

कालाई-II और कमला प्रोजेक्ट: बिजली की नई क्रांति

अंजा जिले में बनने वाला 1200 मेगावाट का कालाई-II प्रोजेक्ट लोहित बेसिन की पहली बड़ी परियोजना है। इस पर 14,105 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे सालाना 4852.95 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। वहीं, 1720 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की बिजली क्षमता में भारी इजाफा करेगा। ये दोनों मिलकर अरुणाचल को भारत का पावरहाउस बना देंगे।

रोजगार और विकास की नई राह

यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है। निर्माण कार्य के दौरान हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 29 किलोमीटर लंबी नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी और 1% अतिरिक्त बिजली स्थानीय विकास फंड के लिए रखी जाएगी, जिससे वहां के स्कूल और अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी।

चीन की नाक के नीचे कूटनीतिक स्ट्राइक

इन परियोजनाओं का सामरिक महत्व भी कम नहीं है। जिस क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वहां अक्सर चीन अपनी आंखें गड़ाए रखता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में 40,000 करोड़ का बड़ा निवेश और हाइड्रो-पावर नियंत्रण के जरिए भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है। यह मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत स्तंभ है, जो साबित करता है कि पूर्वोत्तर अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा।

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