मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में इतना बड़ा प्रयास किया गया था, लेकिन सभापति ने इसे आधारहीन बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

क्या था पूरा मामला? विपक्ष के 193 सांसदों (लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63) ने 12 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा सभापति को सौंपा था। सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के साथ-साथ नियुक्ति और सेवा शर्त अधिनियम, 2023 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 का हवाला देते हुए यह कार्रवाई शुरू की थी।

प्रस्ताव खारिज होने के कारण सभापति ने मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं और नोटिस की विस्तृत समीक्षा की। अंत में उन्होंने पाया कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम की शक्तियों का उपयोग करते हुए सभापति ने इस प्रक्रिया को वहीं रोक दिया, जिससे सीईसी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी सुरक्षित हो गई है।

विपक्ष के गंभीर आरोप विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार पर सात मुख्य आरोप लगाए थे। इनमें पद का दुरुपयोग , जानबूझकर चुनावी धोखाधड़ी में बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करना शामिल था। विपक्ष का मुख्य ध्यान बिहार में विशेष गहन समीक्षा (SIR) के दौरान हुई कथित अनियमितताओं पर था।

राजनीतिक घमासान और टीएमसी की प्रतिक्रिया टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने प्रस्ताव खारिज होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिना कोई ठोस कारण बताए याचिका को खारिज करना संसद का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर सीईसी को बचाने के लिए कुटिल चाल चलने का आरोप लगाया।

चुनावी माहौल में तनाव बढ़ा इस महाभियोग के विफल होने के बाद राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव से पहले सुरक्षा और ईमानदारी को लेकर सवाल उठाए, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है।

Lok Sabha Speaker Om Birla rejected the impeachment motion against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar pic.twitter.com/sm9AB9ffI6

— ANI (@ANI) April 6, 2026