मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने आगामी रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीदी की पुख्ता तैयारी कर ली है। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी लाइनों या तकनीकी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग की शुरुआत सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, गेहूं बेचने के लिए किसानों को 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके ठीक तीन दिन बाद, यानी 10 अप्रैल से प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों पर सरकारी खरीद का कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा।

पंजीकृत हर किसान का बिकेगा गेहूं सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लिया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने गारंटी दी है कि पंजीकृत सभी किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सरल बनाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता इस बार की खरीदी प्रक्रिया में छोटे किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार ने तय किया है कि कम भूमि वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यह कदम छोटे खेतिहरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

व्यवस्था की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम पूरी खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है। यह कंट्रोल रूम उपार्जन केंद्रों पर होने वाली किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा।

बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता गेहूं की पैकिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदानों (बोरियों) का स्टॉक सुनिश्चित कर लिया गया है। केंद्र सरकार और जूट कमिश्नर के साथ समन्वय बनाकर सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है ताकि खरीद के दौरान कहीं भी बोरियों की कमी न हो।

सरकार की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को केंद्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल की उप-समिति और किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद इस पूरी व्यवस्था को तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।

आज गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सरल, सहज और सुविधाजनक बनाया जाये। किसानों को उपार्जन केन्द्र तक आने और गेहूं बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई न हो। प्रदेश के किसानों का हर तरह से कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार… pic.twitter.com/j0TWV1wsLz

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 5, 2026