कोलकाता: चुनाव आयोग ऑफिस घेराव में 2 TMC पार्षद फंसे, FIR दर्ज; मालदा बवाल पर SC सख्त
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पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा उफान पर है। कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

2 TMC पार्षदों पर FIR कोलकाता पुलिस ने CEO ऑफिस के बाहर गैर-कानूनी तरीके से भीड़ जुटाने के आरोप में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इनमें TMC के दो पार्षद, सचिन सिंह और शांति रंजन कुंडू शामिल हैं।

घटना 31 मार्च और 1 अप्रैल की रात की है। स्ट्रैंड रोड स्थित चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर धारा 163 (धारा 144 जैसा प्रतिबंध) लागू होने के बावजूद ये नेता अपने समर्थकों के साथ वहां डटे रहे। पुलिस के बार-बार हटने के आदेश को नजरअंदाज करने के बाद सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में FIR दर्ज की गई है।

मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बनाया बंधक दूसरी ओर, मालदा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए रखा।

पुलिस ने इस मामले में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के उम्मीदवार शाहजहाँ अली कादरी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। कादरी सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि भीड़ को भड़काने के पीछे कादरी का ही हाथ था।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार मालदा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य में हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है।

अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, दुर्भाग्य से, आपका राज्य सबसे अधिक विभाजित है। जो हुआ वह बेहद दुखद है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक अधिकारियों के साथ ऐसी बदसलूकी और अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चुनाव आयोग का सख्त संदेश चुनाव आयोग ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर स्थानीय पुलिस इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है, तो चुनाव आयोग खुद कमान संभालेगा और सख्त कदम उठाएगा। बंगाल में बढ़ते चुनावी तनाव को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी अब सतर्क हो गई हैं।

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