पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। मालदा जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) कार्य के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है।

SC की फटकार: यह कोर्ट की गरिमा को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इसे न्यायिक अधिकारियों को डराने और उनके मनोबल को गिराने की सोची-समझी साजिश करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अदालत के अधिकारों को चुनौती देने जैसा है और इसकी जांच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

ममता का दावा: प्रशासन अब मेरे हाथ में नहीं

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बचाव की मुद्रा अपनाते हुए गुरुवार को बड़ा बयान दिया। मुर्शिदाबाद की रैली में उन्होंने कहा कि उन्हें मालदा घटना की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस घटना के बारे में आधी रात को एक पत्रकार के जरिए पता चला।

चुनाव आयोग पर बरसीं मुख्यमंत्री

ममता बनर्जी ने राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग (ECI) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, प्रशासन अब मेरे हाथ में नहीं है। चुनाव आयोग राज्य की कानून-व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है और वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं।

यह सुपर राष्ट्रपति शासन जैसा है

मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव से पहले राज्य के डीजी से लेकर एसपी तक के स्तर पर किए गए प्रशासनिक बदलावों ने राज्य सरकार की शक्तियों को खत्म कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में फिलहाल सुपर राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति है, जहाँ राज्य सरकार की सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास चली गई हैं।

जनता के असंतोष पर क्या बोलीं?

मालदा में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर हो रहे विरोध पर ममता ने कहा कि वे समझ सकती हैं कि लोग क्यों नाराज हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इस विरोध को भड़काने के पीछे उनकी सरकार का कोई हाथ है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद इस संवेदनशील मामले में आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है।

Sagardighi, West Bengal: Chief Minister Mamata Banerjee says, ...Administration is not in my hand. Election commission is controlling law and order, they listen to home minister amit shah, from DG to SP everyone has been changed. My powers have been transferred to ECI it is a… pic.twitter.com/gIKSWbdb2j

— IANS (@ians_india) April 2, 2026