नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) विधेयक 2026 को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसे CAPF जवानों के साथ संस्थागत अन्याय करार दिया है।

अजय मलिक का बलिदान और व्यवस्था की बेरुखी राहुल गांधी ने असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक का एक वीडियो साझा करते हुए सरकार को घेरा। मलिक ने एक नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया था। राहुल ने सवाल पूछा कि देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले अधिकारी को बदले में क्या मिला?

प्रमोशन और लीडरशिप का संकट राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 15 साल की निष्ठापूर्ण सेवा के बाद भी अजय मलिक जैसे अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिलता। वे अपनी ही फोर्स को लीड नहीं कर सकते, क्योंकि शीर्ष पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने इसे लाखों जवानों का अपमान बताया।

राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप राहुल ने कहा कि ये जवान सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है, तो सरकार मुंह फेर लेती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह विधेयक केवल करियर रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि जवानों का मनोबल तोड़ने का प्रयास है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिल सकती है।

सरकार पर तंज, कांग्रेस का वादा कांग्रेस सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस व्यवस्था पर सवाल उठाने के बावजूद सरकार इसे कानूनी रूप से स्थायी बना रही है। राहुल ने वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही इस भेदभावपूर्ण कानून को खत्म करेगी, क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, उसे नेतृत्व का पूरा हक मिलना चाहिए।

क्या है यह विवादित विधेयक? यह विधेयक CAPF (CRPF, CISF, BSF, ITBP और SSB) के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने का दावा करता है। हालांकि, विवाद इस बात पर है कि इसमें महानिरीक्षक के 50% और अतिरिक्त महानिदेशक के 67% पद प्रतिनियुक्ति (IPS अफसरों) के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें केंद्र की दलीलों को खारिज कर दिया गया था।

असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जी ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया - देश की रक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया।

और इस बलिदान के बदले मिला क्या?
15 साल से अधिक की निष्ठापूर्ण सेवा के बावजूद - प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं।… pic.twitter.com/VGMdd1BTIp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2026