पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान ड्यूटी पर तैनात 7 न्यायिक अधिकारियों (जजों) को बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर बताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

क्या है पूरा मामला? बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 50 लाख लोगों की आपत्तियों की जांच का काम चल रहा है। इस काम में जिला और सेशन जज बतौर इलेक्शन ऑब्जर्वर तैनात हैं। मालदा में प्रदर्शनकारियों ने इन अधिकारियों को 8 घंटे तक घेरे रखा और रात में निकलते समय उनकी गाड़ियों पर पथराव किया।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दुर्भाग्य से, आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे?

केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

CBI या NIA जांच को मंजूरी इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CBI या NIA को जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति दी है। जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट सीधे शीर्ष अदालत को सौंपनी होगी। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अब आगे क्या? कोर्ट ने विवादित स्थल पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

Supreme Court Hearing On Bengal Judicial Officers Hostage: पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR का काम कर रहे 7 जजों को बनाया बंधक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, CBI या NIA जांच कराने की अनुमति#SupremaCorte #bengaljudicial #WestBengal #cbi #hindinews #lalluramnews pic.twitter.com/vheLbEo0Nl

— Lallu Ram (@lalluram_news) April 2, 2026