बिहार सरकार ने राज्य के खनन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पत्थर खनन (Stone Mining) के लिए 30 नए ब्लॉकों की पहचान की है। इस कदम से न केवल निर्माण सामग्री के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी।

आत्मनिर्भरता की ओर कदम उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी तक बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण के लिए बिहार को पड़ोसी राज्यों से महंगे दामों पर पत्थर मंगाने पड़ते थे। नए स्टोन माइनिंग लीज शुरू होने से निर्माण लागत में कमी आएगी और राज्य अपनी खनिज संपदा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा।

सरकारी खजाने में होगा इजाफा इन 30 ब्लॉकों से होने वाली माइनिंग से सरकार को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस राशि का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर पत्थरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि निर्माण कार्यों में देरी न हो।

माफियाओं पर सख्त रुख सरकार ने अवैध खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। उपमुख्यमंत्री ने उन कंपनियों को चेतावनी दी है जिन्होंने पूर्व में ओवरलोडिंग और अवैध खनन के कारण अपने 78 बालू घाटों को सरेंडर कर दिया था। अब ऐसी दागी कंपनियों को भविष्य के किसी भी नए टेंडर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रोहतास और गया में खनिजों का खजाना राज्य में खनिज संपदा की खोज तेज कर दी गई है। रोहतास के नवाडीह, टीपा और शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट के तीन ब्लॉक और गया के सपनेरी में वेनेडियम मेग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन महत्वपूर्ण ब्लॉकों के लिए 20 मई तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

कोयला आवंटन और औद्योगिक भविष्य खनन क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को वर्ष 2026-27 के लिए 3.85 लाख टन कोयले का आवंटन मिला है। ये कदम बिहार को देश के औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध होंगे।

खान एवं भूतत्व विभाग की तत्परता से ।
बिहार में अवैध खनन और ओवरलोडिंग हुआ समाप्त।। pic.twitter.com/quWv082DqX

— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) April 1, 2026