दिल्ली में मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और उनसे निपटने की रणनीति तैयार करना था।

दिग्गज मंत्रियों की मौजूदगी करीब एक घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन भी चर्चा का हिस्सा बने।

खाद्यान्न और ईंधन पर फोकस बैठक में सरकार ने आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों को प्राथमिकता पर रखा। विशेष रूप से पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता और देश में खाद की आपूर्ति को लेकर गंभीर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक संकट के कारण देश में महंगाई या आपूर्ति की किल्लत न हो।

कैबिनेट सचिव का प्रेजेंटेशन कैबिनेट सचिव ने वैश्विक परिस्थितियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इसमें कृषि, एमएसएमई, शिपिंग और व्यापार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया गया। साथ ही, पिछले 10 दिनों में उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और भविष्य की कार्ययोजना पर मुहर लगाई गई।

पीएम के सख्त निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि संघर्ष की स्थिति लगातार बदल रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर तैयारी रखनी होगी ताकि देश के नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर इसका न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़े।

सावधानी ही बचाव यह पिछले 10 दिनों में CCS की दूसरी बड़ी बैठक है, जो दर्शाती है कि भारत सरकार पश्चिम एशिया के हालात को लेकर कितनी सतर्क है। सरकार का मुख्य प्रयास आयात के विकल्पों को बढ़ाना और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना है ताकि किसानों और आम जनता पर विपरीत परिस्थितियों का बोझ न पड़े।

Chaired a meeting of the CCS to review the mitigating measures in the wake of the ongoing conflict in West Asia.

We had extensive discussions on short, medium and long term measures, including ensuring continued availability of fertilisers for farmers, diversifying import… pic.twitter.com/a0SQoGf39e

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2026