जनगणना 2027: डिजिटल युग में कदम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घर बैठे भरा फॉर्म
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आजाद भारत की 8वीं जनगणना का आगाज हो चुका है। 1 अप्रैल से शुरू हुई यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहली बार देश में सेल्फ-एन्युमरेशन (स्व-गणना) की सुविधा दी गई है, जिससे आम नागरिक खुद घर बैठे अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे।

दिग्गजों ने की डिजिटल शुरुआत जनगणना अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से अपना सेल्फ-एन्युमरेशन फॉर्म भरकर प्रक्रिया को गति दी। उनके बाद उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस डिजिटल बदलाव का उदाहरण पेश किया।

पहले दिन 55 हजार से ज्यादा पंजीकरण जनगणना का पहला चरण फिलहाल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों—अंडमान-निकोबार, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और दिल्ली में शुरू हुआ है। पहले ही दिन इन क्षेत्रों से 55 हजार से अधिक लोगों ने उत्साह के साथ सेल्फ-एन्युमरेशन प्रक्रिया पूरी की।

क्या है सेल्फ-एन्युमरेशन और इसके फायदे? अब लोगों को एन्युमरेटर (गणना करने वाले अधिकारी) के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नागरिक पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेजों के साथ लॉग-इन कर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होते ही एक सेल्फ-एन्युमरेशन आईडी (SE ID) जनरेट होगी, जिसे बाद में संबंधित अधिकारी को दिखाना होगा। इससे समय की बचत होगी और डेटा की सटीकता भी बढ़ेगी।

दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया जनगणना 2027 का पहला चरण (हाउस लिस्टिंग) 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। वहीं, दूसरा चरण फरवरी 2027 में संचालित होगा, जिसमें वास्तविक जनसंख्या की गिनती की जाएगी। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह प्रक्रिया भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सितंबर 2026 में ही शुरू कर दी जाएगी।

जातीय गणना पर विशेष ध्यान इस बार की जनगणना में जातीय गणना को भी शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना में सही जानकारी देना अनिवार्य है। यदि कोई नागरिक गलत जानकारी देता है या सहयोग करने से इनकार करता है, तो उसे नियमों के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है।

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