PM मोदी की हाई-लेवल बैठक: LPG और खाद की सप्लाई पर सख्त निर्देश, युद्ध के बीच देश को सुरक्षित रखने का प्लान
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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। तीन घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट और भारत पर इसके प्रभाव पर गंभीरता से मंथन किया गया।

LPG की जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए LPG के दाम स्थिर रहेंगे। सरकार ने रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए।

किसानों के लिए खाद और बिजली का बैकअप पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों (खाद) की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यूरिया का घरेलू उत्पादन जारी है और डीएपी (DAP) की विदेशी सप्लाई के लिए समन्वय किया जा रहा है। इसके साथ ही, गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए गैस आधारित पावर प्लांट्स को राहत देने और थर्मल प्लांट्स के लिए कोयले की निर्बाध आपूर्ति की रणनीति बनाई गई है।

होर्मुज संकट और लॉजिस्टिक्स पर नजर बैठक में होर्मुज स्ट्रेट के जरिए जहाजों की आवाजाही पर चर्चा हुई, जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक प्रमुख मार्ग है। सरकार सिविल एविएशन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में संभावित बाधाओं से निपटने के लिए पहले से ही बैकअप प्लान तैयार कर रही है ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

अफवाहों पर लगाम, कीमतों पर मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता तक केवल प्रामाणिक सूचना ही पहुंचनी चाहिए, ताकि युद्ध संबंधी अफवाहों को रोका जा सके। खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। पिछले एक महीने में खुदरा कीमतें स्थिर रही हैं और सरकार सब्जियों व फलों की कीमतों पर भी रियल-टाइम नजर रख रही है।

आम जनता को राहत प्राथमिकता बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस वैश्विक संकट का बोझ आम नागरिकों पर न पड़े। पीएम मोदी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे युद्ध से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और नागरिकों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं और स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखें।

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