पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों बढ़ा रही हैं Shell और Nayara? क्या सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं?
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ईंधन कीमतों में बड़ा उलटफेर भारत में एक तरफ सरकारी तेल कंपनियां राहत दे रही हैं, तो दूसरी तरफ शेल (Shell) और नायरा एनर्जी (Nayara Energy) जैसी प्राइवेट कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों को झटका दिया है। शेल ने पेट्रोल में 7.41 रुपये और डीजल में 25 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।

सरकारी कंपनियों और प्राइवेट में अंतर क्यों? भारत में साल 2010 (पेट्रोल) और 2014 (डीजल) के बाद से ही ईंधन की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। आधिकारिक रूप से अब कंपनियां खुद दाम तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी कंपनियां अभी भी सरकार के अनौपचारिक इशारों पर काम करती हैं, जबकि शेल और नायरा अपने व्यावसायिक मुनाफे के आधार पर दाम तय करती हैं।

सरकार का क्या है रुख? पेट्रोलियम मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर जनता पर बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार ने मार्च 2024 में कीमतों में 2 रुपये की कटौती की थी और तब से आम उपभोक्ताओं के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार इसके लिए उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में राहत देकर उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखती है।

कौन हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स? शेल एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भारत में फ्यूल रिटेल का लाइसेंस रखने वाली एकमात्र ग्लोबल कंपनी है। वहीं, नायरा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) का भारत में दबदबा है। नायरा के पास देश में 6,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंपों का विशाल नेटवर्क है, जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा है।

क्या सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं? कानूनी तौर पर, डीरेगुलेशन के बाद कंपनियां कीमतों में बदलाव के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के माध्यम से बाजार में कीमतों को संतुलित रखती है। जब प्राइवेट कंपनियां बहुत अधिक दाम बढ़ाती हैं, तो यह सीधे तौर पर उनके व्यावसायिक फैसले होते हैं, जिन पर सरकार का सीधा दखल नहीं होता। यही कारण है कि सरकारी पंपों पर आपको राहत मिलती है, लेकिन प्राइवेट पंपों पर आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

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