राज्यसभा में बुधवार का दिन भारी हंगामे के नाम रहा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) सामान्य प्रशासन विधेयक, 2026 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अंततः भारी विरोध के बावजूद यह बिल सदन में पास हो गया।
विपक्ष ने की सेलेक्ट कमेटी की मांग बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल में कई गंभीर खामियां हैं। खरगे ने मांग की कि इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।
नित्यानंद राय का बचाव गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में बिल का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक भविष्य में CAPF के सभी बलों के लिए एक समान नियम व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। उनके अनुसार, इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बलों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। सरकार का दावा है कि यह बिल देश के संघीय ढांचे को सशक्त बनाएगा।
बहुमत के दम पर कुचला गया विपक्ष विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को बहुमत के दम पर कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले जवानों के हितों से जुड़े इस बिल को बिना गहन विचार-विमर्श के पास करना गलत है।
सांसदों का वॉकआउट और हंगामेदार शुरुआत विरोध स्वरूप विपक्ष के तमाम सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले, कार्यवाही शुरू होते ही सदन में FCRA (विदेशी अंशदान संशोधन) बिल को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने FCRA बिल वापस लो के नारे लगाए। स्पीकर की शांत रहने की अपील का भी सदन पर कोई असर नहीं दिखा।
जेपी नड्डा का पलटवार विपक्ष के वॉकआउट पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर संसदीय परंपराओं का सम्मान न करने और सुरक्षा बलों के प्रति संवेदनशील न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारी माँग है कि Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 को detailed scrutiny के लिए Select Committee को भेज देना चाहिए।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 1, 2026
हमारे जाँबाज़ CAPF Personnel के हक़ में हम ये बात कह रहें हैं।
मैं इन कारणों पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ:
1. Deputation का… pic.twitter.com/W4EVnvBW1j
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