बिहार की राजनीति में आज एक बड़े बदलाव की पटकथा लिखी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद, अब उन्होंने उच्च सदन में अपनी नई पारी की शुरुआत करने का फैसला किया है।

इतिहास रचने वाले नेता नीतीश कुमार का यह कदम भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया है। अब वे उन चुनिंदा राजनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के चारों सदनों—लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद—का प्रतिनिधित्व किया है। यह उपलब्धि उनके लंबे राजनीतिक सफर की परिपक्वता को दर्शाती है।

1985 से शुरू हुआ था ऐतिहासिक सफर नीतीश कुमार का सफर 1985 में नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से विधायक बनने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद 1989 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। साल 2006 से वे लगातार विधान परिषद के सदस्य रहकर बिहार की कमान संभाल रहे थे। अब 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना उनके व्यापक संसदीय अनुभव को एक नया मुकाम देता है।

इस्तीफे से पहले सीएम आवास पर मंथन इस्तीफा देने से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के शीर्ष नेताओं की एक रणनीतिक बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी मौजूद रहे। बंद कमरे में हुई इस चर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले समय की किसी बड़ी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है।

सुशासन बाबू की अब राष्ट्रीय भूमिका? अपनी पहचान सुशासन बाबू के रूप में बनाने वाले नीतीश कुमार ने बिहार को अराजकता से निकालकर विकास की पटरी पर खड़ा किया है। रेल मंत्री के तौर पर उनके क्रांतिकारी सुधार हों या बिहार में शराबबंदी और महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने जैसे साहसी निर्णय—उन्होंने हमेशा लकीर से हटकर काम किया है। अब राज्यसभा में उनकी सक्रिय उपस्थिति राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है।

#WATCH | Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar resigns as Member of the Legislative Council (MLC) following his elections as a Member of the Rajya Sabha (MP). pic.twitter.com/kmoLHotWXE

— ANI (@ANI) March 30, 2026