नई दिल्ली: मिडिल-ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी की संभावित कमी से निपटने और आम लोगों तक ईंधन की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन की बिक्री को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।

पेट्रोलियम नियमों में दी गई ढील पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में विशेष ढील दी है। 29 मार्च को जारी आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों के जरिये केरोसिन बेचा जा सकेगा। इसके लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिससे डीलरों और परिवहन के लिए लाइसेंस की शर्तें आसान हो गई हैं।

किन राज्यों में मिलेगी सुविधा? सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर केरोसिन आपूर्ति करने की अनुमति दी है। यह उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पहले केरोसिन की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी गई थी।

स्टोरेज और बिक्री की सीमा नए नियमों के तहत, चयनित पेट्रोल पंपों को घर में खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन रखने व बेचने की छूट दी गई है। प्रत्येक पेट्रोल पंप आउटलेट 5,000 लीटर तक केरोसिन का भंडारण कर सकेगा। साथ ही, प्रत्येक जिले में राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम दो सर्विस स्टेशनों को ही इसके लिए अधिकृत किया जाएगा।

कब तक प्रभावी रहेगा यह आदेश? अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम वैश्विक संकट के बीच ईंधन सुरक्षा के लिए उठाया गया है। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। फिलहाल, यह व्यवस्था अगले 60 दिनों तक या सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी, जो भी पहले हो।

In view of the prevailing geopolitical situation affecting energy supplies worldwide, the Central Government has decided to make an ad hoc allocation of Public Distribution System (PDS) Superior Kerosene Oil (SKO) to the States/Union Territories (UTs), including 21 States/UTs… pic.twitter.com/EDX9ZBXDkW

— ANI (@ANI) March 29, 2026