मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान संकट का गहराता असर अब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दिखने लगा है। इसी बीच, आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए भारत सरकार ने केरोसीन (मिट्टी का तेल) की आपूर्ति बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है।
21 राज्यों में मिलेगी राहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि घरेलू जरूरतों के लिए केरोसीन की सप्लाई को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में विशेष छूट दी है।
यह सुविधा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है।
अब पेट्रोल पंप से भी खरीद सकेंगे केरोसीन नई व्यवस्था के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) के जरिए भी केरोसीन की बिक्री करें। यह व्यवस्था अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इससे आम लोगों को केरोसीन के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।
एक साथ 2500 लीटर स्टॉक की अनुमति सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से सरकार ने डीलरों को बड़ी राहत दी है। अब प्रत्येक रिटेल यूनिट पर 2500 लीटर तक केरोसीन स्टॉक करने की अनुमति दी गई है। इससे जरूरत के समय त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल यह फैसला पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और 2002 के नियमों के तहत लिया गया है। कानून में सरकार को विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में नियमों में ढील देने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस प्रावधान का उपयोग किया है।
आम जनता को कैसे होगा फायदा? यह कदम उन गरीब और ग्रामीण इलाकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जहाँ LPG सिलेंडर की पहुंच अब भी पूरी तरह सहज नहीं है या कीमतें उनके बजट से बाहर हो जाती हैं। केरोसीन की आसान उपलब्धता से लोग खाना पकाने और रोशनी की अपनी बुनियादी जरूरतों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे।
*In view of the prevailing geopolitical situation affecting energy supplies worldwide, the Central Government has decided to make an ad hoc allocation of Public Distribution System (PDS) Superior Kerosene Oil (SKO) to the States/Union Territories (UTs), including 21 States/UTs… pic.twitter.com/EDX9ZBXDkW
— ANI (@ANI) March 29, 2026
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