केरल में सामने आया मामला केरल में चुनाव आयोग के एक आधिकारिक दस्तावेज पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुहर लगी हुई पाई गई। इस घटना के सामने आते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और विपक्ष ने इसे लेकर तीखे सवाल खड़े किए।

विपक्ष का हमला और गंभीर आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) ने सोशल मीडिया पर इस दस्तावेज की फोटो साझा करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि अब चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के बीच का अंतर पूरी तरह खत्म हो गया है और दोनों एक ही केंद्र से संचालित हो रहे हैं।

आयोग ने लिया सख्त एक्शन विवाद बढ़ता देख चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को घटना की जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Deputy CEO) और एक अनुभाग अधिकारी को उनके चुनाव संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया।

मूल विभागों में वापसी आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है। आयोग के अनुसार, यह पूरी तरह से एक मानवीय चूक थी, जिसे सुधार लिया गया है। हालांकि, इस घटना ने आयोग की गरिमा और कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

साख बचाने की चुनौती विपक्ष की ओर से लगातार सांठगांठ के लग रहे आरोपों के बीच यह घटना आयोग के लिए एक असहज स्थिति लेकर आई। संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर उठते सवालों के बाद, आयोग का यह त्वरित एक्शन अपनी साख बचाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

Have all pretences been dropped by the BJP?

It is no secret that the same power centre seems to control both the Election Commission of India and the BJP. Even then, at least maintain the courtesy of two separate desks.

Now even that seems unnecessary.

Seals are being casually… pic.twitter.com/MfMXNaXTgk

— CPI(M) Kerala (@CPIMKerala) March 23, 2026