ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत को सुरक्षा कवच , सरकार ने विपक्ष को दिया भरोसा
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ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इस बीच, देश में किसी भी तरह की संभावित कमी की आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई बड़े मंत्री शामिल हुए।

तेल और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित बैठक का मुख्य केंद्र होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होने वाली आपूर्ति थी। विपक्षी दलों ने आशंका जताई थी कि युद्ध के चलते भारत की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोलियम मंत्री ने जानकारी दी कि घरेलू स्तर पर LPG का उत्पादन 60% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है।

हस्तक्षेप से चार भारतीय जहाज सुरक्षित निकले होर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाजों को लेकर सरकार ने बताया कि अब तक 4 जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। अभी कुछ और जहाजों की सुरक्षित वापसी पर काम चल रहा है।

सरकार ने विश्वास दिलाया कि समुद्री मार्गों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और भारतीय नौसेना स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है।

खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर जोर विपक्ष ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि वहां स्थित भारतीय दूतावास लगातार सक्रिय हैं। अब तक करीब 4.25 लाख भारतीयों को सुरक्षा के मद्देनजर भारत लाया जा चुका है, और वहां मौजूद बाकी नागरिकों के लिए भी निकासी योजना तैयार है।

विपक्ष का मिला पूरा समर्थन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि करीब दो घंटे चली इस बैठक में सभी विपक्षी दलों (TMC को छोड़कर) ने सरकार की तैयारियों पर संतोष जताया।

बैठक के अंत में विपक्ष ने यह भरोसा दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में सरकार जो भी निर्णय लेगी, पूरा देश एकजुट होकर उसके साथ खड़ा रहेगा। सरकार ने विपक्ष के सभी भ्रमों को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

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