मिडिल ईस्ट संकट: होर्मुज स्ट्रेट से आएंगे तेल के जहाज, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने दिया भरोसा
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश को आश्वस्त किया है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्थिति पर स्पष्ट रुख रखते हुए हर आशंका को दूर किया।

डेढ़ घंटे चली अहम बैठक करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक में विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। सरकार ने स्पष्ट किया कि युद्ध जैसे हालातों के बावजूद भारत की सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

होर्मुज स्ट्रेट से आ रहे जहाज विपक्ष ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल आपूर्ति को लेकर चिंता जताई थी। सरकार ने जानकारी दी कि हमारे चार जहाज वहां से सुरक्षित निकल चुके हैं और आगे भी शिपमेंट की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने कहा कि कई देशों के जहाज वहां फंसे हैं, लेकिन भारत अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल रहा है।

ईरान-पाकिस्तान और अमेरिकी भूमिका बैठक में ईरान और पाकिस्तान के संबंधों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि ईरान-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया 1981 से चली आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि सालों से अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां इस कूटनीतिक रास्ते का उपयोग करती रही हैं।

पीएम मोदी का संदेश: हमें युद्ध नहीं चाहिए सरकार ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा भी साझा किया। भारत ने अपनी नीति को दोहराते हुए साफ संदेश दिया है कि देश किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। सरकार ने वैश्विक मंच पर शांति और संतुलन बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता जताई।

विपक्ष का एकजुट समर्थन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार के कदमों पर संतोष जताया है। रिजिजू के अनुसार, सभी विपक्षी दलों ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संकट की इस घड़ी में वे सरकार के साथ पूरी तरह एकजुट होकर खड़े रहेंगे।

सरकार का स्पष्ट संदेश:

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