जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) की नीति में एक बड़ा और मानवीय बदलाव किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि अब उन सरकारी कर्मचारियों के परिजन भी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होंगे, जिनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है।

आतंकवाद पीड़ितों के प्रति प्रतिबद्धता उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि प्रशासन आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि अब तक जम्मू संभाग के पीड़ित परिवारों को 438 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पीड़ित परिवार सहायता से वंचित न रहे।

दर्द को महसूस करता है प्रशासन एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने भावुक होते हुए कहा कि मानवीय पीड़ा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कई परिवारों ने अपने अपनों को खोया है। इस नीतिगत बदलाव का उद्देश्य उन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

अधिकारियों को निर्देश: लंबित मामलों का जल्द निपटारा उपराज्यपाल ने उपायुक्तों (DCs) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों को बिना देरी के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेजा जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि हर आवेदन का कड़ाई से सत्यापन हो, ताकि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके।

युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य की चाह उपराज्यपाल ने समाज से अपील की कि जम्मू-कश्मीर अब एक निर्णायक मोड़ पर है। यहां का युवा बेहतर भविष्य और शांतिपूर्ण जीवन का आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों का सहारा बनना और युवाओं को सही दिशा देना सरकार के साथ-साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।

क्या बदलेगा? पहले के नियमों में प्राकृतिक मौत की स्थिति में परिवार को अनुकंपा नीति के तहत लाभ मिलने में बड़ी अड़चनें थीं। नए बदलाव के बाद, जो परिवार पहले नियमों के दायरे से बाहर थे, उन्हें अब सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर मिल सकेगा, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

Handed over appointment letters to the families of terror victims of Jammu Division.
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— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) March 23, 2026