नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर भारत का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध ने भारत के सामने आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

युद्ध को रोकने के लिए कूटनीति ही एकमात्र रास्ता पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की भूमिका शांतिदूत की है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश युद्ध को समाप्त करने की है। वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों को रोकना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है।

भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और अपने नागरिकों को हर संभव सहायता पहुंचा रहे हैं। पीएम ने खुद इस क्षेत्र के कई राष्ट्राध्यक्षों से बात कर स्थिति की जानकारी ली है।

देश की आंतरिक सुरक्षा और सतर्कता प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि ऐसे संकटपूर्ण समय में कुछ तत्व स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने का आह्वान किया।

किसानों और खाद्यान्न सुरक्षा पर क्या बोले पीएम? जवाबी सुरक्षा के सवाल पर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत इस वैश्विक चुनौती के लिए तैयार है। खेती और किसानों पर युद्ध के प्रभाव को लेकर उन्होंने कहा कि देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह हमने कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, उसी तरह इस चुनौती से भी देश पूरी मजबूती से निपटेगा।

VIDEO | Parliament session: PM Narendra Modi, in his remarks in the Lok Sabha on the ongoing West Asia conflict, says, “India has opposed attacks on energy and transport infrastructure. Attacks on commercial ships and disruptions to international waterways, including trade… pic.twitter.com/RedJsMic32

— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2026