नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर मची उथल-पुथल के बीच देश के एक डीप-टेक स्टार्टअप ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय स्टार्टअप जेनरोबोटिक्स (Genrobotics) ने सिंगापुर में सीवर सफाई और निगरानी का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। हैरानी की बात यह है कि इस दौड़ में चीन, अमेरिका और यूरोप की 600 दिग्गज कंपनियां शामिल थीं, जिन्हें पछाड़कर भारत ने यह बाजी मारी है।
18 महीने का सख्त टेस्ट और 80 करोड़ की डील यह उपलब्धि केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि तकनीक की जीत है। सिंगापुर जल प्राधिकरण ने 18 महीने तक चले गहन मूल्यांकन और ट्रायल के बाद जेनरोबोटिक्स को चुना। इस डील की कीमत 80 करोड़ रुपये है। इसके तहत कंपनी अगले दो वर्षों तक सिंगापुर के सीवर नेटवर्क की सफाई के लिए 44 अत्याधुनिक रोबोट उपलब्ध कराएगी।
आनंद महिंद्रा का भरोसा और दूरदर्शिता दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस सफलता पर गर्व जताते हुए बताया कि उन्होंने 2020 में ही इस कंपनी में निवेश किया था। उन्होंने कहा, यह निवेश सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं था, बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए था। महिंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सीवर की सफाई जैसे खतरनाक काम को मशीनों से कराया जाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ न हो।
सिर्फ अमीर बनना मकसद नहीं जेनरोबोटिक्स का लक्ष्य केवल कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाना नहीं है। कंपनी के फाउंडर्स का असली मकसद सीवर सफाई करने वाले कर्मचारियों की गरिमा बचाना और उनकी जान की रक्षा करना है। यह स्टार्टअप आज न केवल भारत के 18 शहरों में, बल्कि कुल 4 देशों में अपनी तकनीक का लोहा मनवा रहा है।
गुजरात में भी मिला बड़ा टेंडर कंपनी ने अपनी धाक भारत में भी जमाई है। हाल ही में जेनरोबोटिक्स को अहमदाबाद नगर निगम से 17 करोड़ रुपये का टेंडर मिला है। यहाँ कंपनी अपने प्रसिद्ध बैंडीकोट (Bandicoot) रोबोट तैनात करेगी। 2015 में तिरुवनंतपुरम से शुरू हुई इस कंपनी की स्थापना विमल गोविंद एमके, निखिल एनपी और राशिद के ने मिलकर की थी। आज यह कंपनी एआई-पावर्ड रोबोटिक सॉल्यूशंस के जरिए खतरनाक कामों को सुरक्षित बनाने में ग्लोबल लीडर बनकर उभरी है।
Indian deep-tech startup Genrobotics has secured an ₹80 crore contract with Singapore’s water authority to deploy 44 robots for cleaning & inspecting sewer networks over the next two years. The company beat over 600 global firms following an 18-month evaluation.
— anand mahindra (@anandmahindra) March 23, 2026
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