ईरान पर सऊदी का बड़ा प्रहार: दूतावास कर्मियों को निकाला, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश
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इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के 23वें दिन, खाड़ी क्षेत्र में तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया। रियाद ने ईरानी दूतावास के कई प्रमुख अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित कर दिया है।

24 घंटे में रियाद छोड़ने का फरमान सऊदी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक कड़ा बयान जारी करते हुए ईरान के सैन्य अटैची, उनके सहायक और दूतावास के तीन अन्य कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इन सभी को 24 घंटे के भीतर सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा गया है।

सऊदी ने क्यों उठाया यह कदम? सऊदी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईरान का व्यवहार अंतरराष्ट्रीय संधियों और क्षेत्र की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। मंत्रालय के अनुसार, ईरान की हरकतें बीजिंग समझौते और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ हैं। हाल ही में ईरान द्वारा सऊदी के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र यानबू बंदरगाह पर किए गए ड्रोन हमले को इस फैसले की मुख्य वजह माना जा रहा है।

नहीं करेगा संकोच: रियाद की चेतावनी सऊदी अरब ने अब दो टूक लहजे में चेतावनी दी है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकेगा। मंत्रालय ने कहा कि ईरान के हमले द्विपक्षीय संबंधों को नष्ट कर रहे हैं। रियाद की यह प्रतिक्रिया खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के खिलाफ ईरान की बढ़ती आक्रामकता के बाद आई है।

कतर के बाद सऊदी का एक्शन गौरतलब है कि ईरान के खिलाफ ऐसा सख्त रुख अपनाने वाला सऊदी अरब दूसरा देश है। इससे पहले 18-19 मार्च को कतर ने भी ईरानी दूतावास के सुरक्षा अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था। कतर के गैस संयंत्र पर ईरानी हमले के बाद से ही खाड़ी देशों का धैर्य टूटता दिख रहा है।

मध्य पूर्व में गहराता संकट होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की गतिविधियां और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमलों ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक ओर ईरान अमेरिका-इजरायल गठबंधन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय देशों का रुख ईरान के प्रति आक्रामक होता जा रहा है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में एक बड़े युद्ध के खतरे की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है।

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