झारखंड बजट सत्र का समापन: सीएम सोरेन ने पेश किया विकसित झारखंड का रोडमैप
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झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार (18 मार्च) को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए राज्य के विकास, भविष्य की प्राथमिकताओं और पिछले छह वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा रखा।

छह साल का सफर: बजट 86 हजार से 1.58 लाख करोड़ तक

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार के छह वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 2019 में राज्य का बजट 86 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.58 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह 85 फीसदी की वृद्धि सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और सुदृढ़ आर्थिक नीतियों का प्रमाण है।

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: 36 लाख लोगों को पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए सीएम सोरेन ने बताया कि राज्य में पेंशन का दायरा व्यापक हुआ है। पहले जहां 12-13 लाख लोगों को पेंशन मिलने में दिक्कतें होती थीं, अब सर्वजन पेंशन योजना से 36 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं, मंईयां सम्मान योजना के जरिए 50 लाख महिलाओं के खातों में 20 हजार करोड़ रुपये की सीधी सहायता पहुंचाई गई है।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस

सीएम ने कहा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहलों से गरीब परिवारों के बच्चे भी अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर बड़ी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रवासी मजदूरों के लिए नई सुरक्षा नीति

मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की। सरकार अब प्रवासी श्रमिक केंद्र खोलेगी। इसके तहत यदि विदेश में काम कर रहे किसी श्रमिक की दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है, तो सरकार अपने खर्च पर उनके पार्थिव शरीर को वापस झारखंड लाएगी।

25 वर्षों का विजन: विकसित राज्य का लक्ष्य

अपने संबोधन के अंत में सोरेन ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, उद्योग और स्किल डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रही है। उनका लक्ष्य है कि अगले 25 वर्षों के भीतर झारखंड को एक पूर्ण विकसित राज्य बनाया जाए, जहां समाज के हर वर्ग को समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर मिले।

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