आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जो आने वाले समय में लाखों शादीशुदा जोड़ों के लिए राहत लेकर आ सकता है। चड्ढा ने केंद्र सरकार से ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न (Joint Income Tax Return) फाइल करने का वैकल्पिक विकल्प देने की मांग की है।

असमानता का तर्क: एक ही आय, फिर भी अलग-अलग टैक्स क्यों? सांसद ने मौजूद टैक्स सिस्टम में विसंगति को एक उदाहरण से समझाया। उन्होंने बताया कि अगर एक परिवार में पति और पत्नी दोनों 10-10 लाख रुपये कमाते हैं, तो उनकी कुल आय 20 लाख रुपये होने के बावजूद उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।

वहीं, अगर दूसरे परिवार में एक पार्टनर 20 लाख कमाता है और दूसरा घर संभालने के लिए काम नहीं करता, तो परिवार की कुल कमाई 20 लाख होने के बावजूद उन्हें 1.92 लाख रुपये का टैक्स देना पड़ता है। चड्ढा का तर्क है कि सरकार को परिवार को एक इकाई के रूप में देखना चाहिए।

टैक्स सिस्टम की नजर में अजनबी हैं पति-पत्नी राघव चड्ढा के अनुसार, वर्तमान टैक्स व्यवस्था पति-पत्नी को एक-दूसरे के लिए अजनबी मानती है। सिस्टम उनकी आय या छूट को एक साथ नहीं जोड़ता, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। उनका प्रस्ताव है कि परिवार का बजट और रसोई एक है, तो टैक्स फाइलिंग भी संयुक्त होनी चाहिए।

कैसे काम करेगी ज्वाइंट फाइलिंग? इस व्यवस्था के लागू होने पर टैक्स स्लैब को पुनर्गठित किया जा सकता है:

• लचीलापन: यह एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। जोड़े तभी ज्वाइंट फाइलिंग चुनेंगे जब इससे उन्हें टैक्स में बचत होगी, अन्यथा वे अलग-अलग फाइल करना जारी रख सकेंगे।
• बदले हुए स्लैब: ज्वाइंट रिटर्न के लिए नई टैक्स स्लैब सीमाएं तय की जा सकती हैं, जिससे बड़ी छूट का लाभ मिल सके।
• कटौतियां: वेतनभोगी पति-पत्नी के लिए मानक कटौतियों और सरचार्ज की सीमाओं को समायोजित किया जाएगा।

पहले भी उठी है मांग यह सुधार केवल राघव चड्ढा का विचार नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी सरकार को इसी तरह के प्रस्ताव दिए थे। यदि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करता है, तो यह देश की पर्सनल इनकम टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़े बदलावों में से एक होगा।

राघव चड्ढा के अन्य सुधारवादी प्रस्ताव टैक्स फाइलिंग के अलावा, सांसद ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए दो और बड़े सुझाव दिए हैं:

1. सैनिकों के लिए राहत: घायल सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर लगने वाले इनकम टैक्स को पूरी तरह खत्म किया जाए।
2. बैंकिंग सुधार: बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस न होने पर लगने वाली भारी पेनल्टी को पूरी तरह समाप्त किया जाए।

अब देखना यह है कि सरकार इन प्रस्तावों को किस रूप में स्वीकार करती है।

This might just become the most unexpected incentive for marriage 😃

In Parliament, I proposed Joint Filing of Income Tax Returns for married couples. pic.twitter.com/FGMmPbS6LZ

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 17, 2026