केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को 18 महीने के भीतर सौंप देगा। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। आयोग के संदर्भ को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सलाह ली गई थी।

सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।

आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। आईआईएम-बंगलौर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी तक कोई ठोस आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह अच्छी खासी हो सकती है। उदाहरण के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत लगभग 18,000 रुपये आंकी गई थी। भत्ते जोड़ने पर यह 37,120 से 39,370 रुपये के बीच थी।

वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक वेतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में यह 3 से 3.42 गुना तक हो सकता है। यदि 3 गुना को आधार माना जाए, तो LDC की मासिक सैलरी लगभग 59,700 रुपये तक पहुंच सकती है।

यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति और लागू करने के बाद ही लाभार्थियों का वास्तविक लाभ सुनिश्चित होगा।

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025