नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग के नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है। इससे डिफेंस सर्विस से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी थी। इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है।

इसके लिए कई मंत्रालयों, जिनमें डिफेंस, होम, रेलवे शामिल हैं, से सलाह ली गई है, जहां सरकारी कर्मचारी होते हैं। इन सब सलाह मशविरा के बाद ये टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया गया है।

वैष्णव ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है। उन्होंने बताया कि 18 महीने में इसकी अनुशंसा आएगी। जस्टिस रंजनना प्रकाश देसाई इस कमीशन की चैयरमैन होंगी।

दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा।

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025