निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम: बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण
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निर्वाचन आयोग ने बिहार में सफल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित और अधिक सटीक बनाना है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण उन राज्यों में भी चलाया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं।

जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह विशेष पुनरीक्षण कल से शुरू होगा, वे हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप।

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों से मिलकर उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग कर सकें।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर के पहले चरण की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि बिहार में यह अभियान शून्य अपील के साथ पूरा हुआ, जो इसकी सफलता का प्रमाण है। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूचियों की शुद्धता को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह आजादी के बाद से चल रहा 9वां अभ्यास है। इससे पहले ऐसा अभ्यास 21 साल पहले 2002-04 में हुआ था।

एसआईआर के दूसरे चरण के लिए मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) हर घर में तीन बार जाएंगे, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए।

पलायन करने वाले मतदाताओं की समस्या के समाधान के लिए आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ऐसे मतदाता अपने गणना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में आसानी होगी।

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