उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बलों के लिए कई घोषणाएं की हैं। यह घोषणाएं पुलिसकर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से की गई हैं।

राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर, सभी पुलिसकर्मियों को विशेष रजत जयंती पदक दिया जाएगा। यह पदक पुलिस के कार्यों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए अगले तीन वर्षों तक 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आवंटित करने की घोषणा की है। इससे राज्य में पुलिस आवास की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

पुलिस कल्याण निधि को 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह अतिरिक्त निधि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी।

नैनीताल के भवाली, बागेश्वर के कांडा, पौड़ी के नैनीडांडा और धूमाकोट, टिहरी के घनसाली और सतपुली में SDRF कर्मियों के लिए पांच नए बैरकों का निर्माण किया जाएगा। इससे SDRF कर्मियों को बेहतर आवास और कार्य वातावरण मिलेगा।

222 उप-निरीक्षकों (SI) और 2,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इससे पुलिस बल को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह घोषणाएं देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में की गईं। मुख्यमंत्री ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 186 कर्मियों ने देश भर में सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के चार वीर सपूत भी शामिल हैं।

धामी ने राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पुलिसकर्मियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

राज्य के प्रत्येक थाने में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के साथ महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार ने विभाग को 500 करोड़ रुपये दिए हैं। वर्तमान में, 688 आवासीय क्वार्टर और प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन हैं, और 120 नए क्वार्टरों पर जल्द ही काम शुरू होगा।

सरकार ने बैरकों, मेस और कार्यस्थलों के आधुनिकीकरण के लिए धन मुहैया कराया है। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, और सभी पुलिसकर्मियों को राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया गया है और इस साल विभिन्न श्रेणियों में 356 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है, जबकि 115 रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। इस साल कुल 215 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए पदक और सम्मान प्रदान किए गए हैं।

सरकार प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही है और पीटीसी नरेंद्र नगर को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। पुलिस कर्मियों को एआई और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में भेजा जा रहा है।

वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। आपदा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए 162 नए पदों के साथ एक नई SDRF कंपनी को मंजूरी दी गई है।

दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों की सहायता के लिए इस वर्ष अनुकंपा नियुक्ति कोटे के अंतर्गत 136 आश्रितों को नौकरी दी गई हैं। सरकार ने उत्तराखंड खेल नीति के अंतर्गत पुलिस विभाग में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती का भी प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।

देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस एवं अर्धसैन्य बलों के वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के सभी… pic.twitter.com/9RCKBSh253

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 21, 2025