हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पर सस्पेंस बरकरार, सीएम सुक्खू ने दिया बड़ा अपडेट
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बात करते हुए हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय होने के बाद इसकी सूचना दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से बचने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने HRTC कर्मचारियों और प्रदेश पेंशनरों के मुद्दे पर कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए कार्रवाई करेगी। दिल्ली दौरे के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर तेज हुई चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का नाम पार्टी हाई कमान तय करेगा।

सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त हुई थी, फिर भी उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर्स के सम्मान को कभी सर्वोपरि नहीं माना। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने पेंशनरों को DA दे रही है और वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स की भावनाओं का सम्मान करती है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में DA का एरियर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों का सम्मान करती है। पूर्व जयराम सरकार को RDG ग्रांट का अतिरिक्त पैसा मिला लेकिन देनदारियां नहीं चुकाई गईं। तमाम मुश्किलों के बावजूद सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर की आयु के पेंशनरों की देनदारियां चुका दी हैं। सरकार ने 3% DA देने की घोषणा की है। अप्रैल से सितंबर माह तक का DA का एरियर भी दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में आ जाएगा।

HRTC पेंशनरों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को समझ रही है। प्रदेश सरकार HRTC को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 57 करोड़ की ग्रांट सरकार हर साल देती है, लेकिन रूटिंग खर्च चलाने के लिए निगम को अपने स्तर पर काम करना होगा। दिवाली के अवसर पर 10 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट HRTC को देने के लिए कहा गया है।

आपदा प्रभावित लोगों तक मदद न पहुंचाने के विपक्ष के आरोपों पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। आपदा में घर गंवाने वाले लोगों को 7 लाख और सामान के लिए अतिरिक्त 70 हज़ार दे रही है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को आपदा के लिए 1500 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की थी, जिसका प्रदेश सरकार को अब तक इंतज़ार है। सहायता नहीं मिलने पर सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचेगी।

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