UN में भारत ने शाहबाज़ शरीफ़ को आईना दिखाया, आतंकवाद पर घेरा
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ के कश्मीर और सिंधु जल संधि पर दिए गए बयानों की तीखी आलोचना की है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है।

भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाटक एक बार फिर पाकिस्तान की विदेश नीति में आतंकवाद के महत्व को उजागर करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी नाटक या झूठ सच्चाई को नहीं छिपा सकता है।

गहलोत ने पाकिस्तान द्वारा इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में हुए नरसंहार में एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन का बचाव करने की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि यही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल, 2025 को सुरक्षा परिषद में इस आतंकवादी संगठन को उसकी कार्रवाइयों से बचाया था।

भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के चरमपंथियों को पनाह देने के इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को प्रायोजित और निर्यात करता रहा है। उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझेदारी का दिखावा करते हुए ओसामा बिन लादेन को एक दशक तक छुपाया। गहलोत ने कहा कि उनके मंत्रियों ने हाल ही में दशकों तक आतंकवादी शिविर चलाने की बात स्वीकार की है।

शरीफ़ ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार का समर्थन करता है, और यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से होनी चाहिए।

शरीफ़ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है और उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे विदेशी समर्थित समूहों पर उनके देश को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

भारत ने इन बयानों को सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को छिपाने का प्रयास बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया।

शरीफ़ ने अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पर सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस संधि का कोई भी उल्लंघन युद्ध के समान है। भारत ने इस संधि में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी थी, जिसे नई दिल्ली ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक रुख से जोड़ा था। भारत ने कहा कि संधि तभी बहाल होगी जब पाकिस्तान सीमा पार हिंसा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगा।

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