नेपाल कैबिनेट का विस्तार: सुशीला कार्की ने सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, नए चेहरों को मिला मौका
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नेपाल एक बार फिर राजनीतिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। प्रदर्शनों और हिंसा के बाद के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नई कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और इस सरकार का नेतृत्व कर रही हैं।

सोमवार को अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कैबिनेट का विस्तार किया और तीन नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी।

राजधानी काठमांडू के शीतल निवास में तीन मंत्रियों ने शपथ ली।

कुलमान घीसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय सौंपा गया है। वे नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए जाने जाते हैं।

ओम प्रकाश आर्यल, जो पूर्व में नेपाल पुलिस प्रमुख रह चुके हैं, अब विधि और गृह मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे।

रामेश्वर खनल, एक अनुभवी आर्थिक विश्लेषक, को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह मंत्रिमंडल अनुभव और कार्यक्षमता का संतुलित मिश्रण है, जो आगामी संक्रमण काल में देश की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।

नेपाल में हालिया अशांति की शुरुआत सरकार के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से हुई। आरोप है कि यह फैसला भ्रष्टाचार की आवाज दबाने के लिए लिया गया था।

Gen-Z, यानि 1997 से 2012 के बीच जन्मी युवा पीढ़ी, इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई।

पुलिस की गोलीबारी में कई युवाओं की जान गई, जिसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। के.पी. शर्मा ओली को भारी जनदबाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा।

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुशीला कार्की ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल अंतरिम संक्रमणकालीन सरकार है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि देश में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराए जाएंगे, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से स्थापित किया जा सके।

सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक क्षण है और देश के लिए नई उम्मीद भी है।

जहां युवा शक्ति नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रही है, वहीं सरकार में अनुभव और पारदर्शिता की झलक देखने को मिल रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल इस राजनीतिक संक्रमण को कितनी सफलता से संभाल पाता है।

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