संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा, भारत ने किया समर्थन!
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान किया है. यह विदेश नीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

न्यूयॉर्क घोषणा नामक प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने वोट दिया. 10 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 12 देशों ने मतदान से खुद को दूर रखा.

अमेरिका और इजरायल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और नुकसानदायक बताया है.

UNGA के इस प्रस्ताव में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए समयबद्ध और ठोस कदम उठाने की मांग की गई है. गाजा में इजरायली हमलों और हमास की भी इसमें निंदा की गई है.

प्रस्ताव का आधिकारिक नाम फ़िलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और दो-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा है. यह जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का नतीजा है.

इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने इस प्रस्ताव को एकतरफा बताते हुए वोटिंग को नौटंकी करार दिया है. उन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा.

भारत ने यूएन महासभा में कहा कि वह दो अलग-अलग देशों को मान्यता देकर इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है.

भारत पहले भी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है. उसने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के स्थाई समाधान के लिए टू-स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि टू-स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.

यह प्रस्ताव गाजा में इजरायली हमलों, घेराबंदी और भुखमरी की निंदा करता है, जिसके कारण विनाशकारी मानवीय संकट पैदा हुआ है.

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