संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को आजाद देश बनाने का प्रस्ताव पारित, भारत का समर्थन!
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाने के प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला है। भारत ने भी फिलिस्तीन और इजरायल को दो स्वतंत्र और संप्रभु देशों के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया।

12 सितंबर को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के समर्थन में मतदान हुआ, जिसके पक्ष में 142 देशों ने मतदान किया, जबकि 10 देशों ने विरोध किया। 12 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के लिए टू-स्टेट सॉल्यूशन यानी दो-राष्ट्र समाधान की मांग करता है। इसका अर्थ है कि फिलिस्तीन और इजरायल शांतिपूर्वक दो स्वतंत्र और संप्रभु देशों के रूप में रहें। हालांकि, इसमें हमास की भागीदारी शामिल नहीं है, जो वर्तमान में गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है।

इस घोषणा को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और दो-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा कहा जाता है।

यह प्रस्ताव जुलाई में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम है, जिसे सऊदी अरब और फ्रांस ने आयोजित किया था। अमेरिका और इजरायल ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव में 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमलों की निंदा की गई, जिसने गाजा में युद्ध को जन्म दिया। यह प्रस्ताव गाजा में लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए इजरायली हमलों, घेराबंदी और भुखमरी की भी निंदा करता है, जिसके कारण एक विनाशकारी मानवीय संकट पैदा हुआ है।

इजरायल लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र पर 7 अक्टूबर के हमलों के लिए हमास की नाम से निंदा न करने का आरोप लगाता रहा है। उसने इस घोषणा को एकतरफा बताते हुए वोट को नौटंकी करार दिया।

इजरायल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि इकलौता लाभार्थी हमास है... जब आतंकवादी खुशी मना रहे होते हैं, तो आप शांति को बढ़ावा नहीं दे रहे होते, बल्कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे होते हैं।

इस प्रस्ताव का सभी खाड़ी अरब देशों ने समर्थन किया। इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध किया। साथ ही, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे और टोंगा ने भी इसका विरोध किया।

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