क्या SCO बैंक देगा अमेरिकी दबदबे को टक्कर? जानिए कैसे करेगा काम!
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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों ने एक नए डेवलपमेंट बैंक की योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जिसकी वकालत चीन लंबे समय से कर रहा था. यह बैंक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध सदस्य देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है.

चीन का मानना है कि यह बैंक चीन और मध्य एशिया के बीच आर्थिक गठजोड़ को तेज करेगा और पश्चिमी वर्चस्व का मुकाबला करने में मददगार साबित होगा. साथ ही, यह चीन की मुद्रा युवान रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को भी बढ़ा सकता है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अनुसार, यह बैंक यूरेशिया में बहुपक्षीय सहयोग का एक नया मंच होगा. यह एससीओ के सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा.

चीनी मीडिया के अनुसार, एससीओ बैंक का प्रस्ताव पहली बार चीन ने 2010 में रखा था. इस बैंक की आवश्यकता एससीओ देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की कठिनाइयों को दूर करने और आर्थिक सहयोग को गति देने के लिए महसूस हुई.

ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में हाइड्रोपावर, खनिज संसाधन और एनर्जी एक्सट्रैक्शन तो हैं, लेकिन पूंजी की कमी है. उम्मीद है कि इस बैंक के माध्यम से इन देशों को मदद मिल सकेगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

हालांकि, एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव पहली बार 2010 में पेश किए जाने पर कई देशों, जिसमें रूस भी शामिल था, ने इसका विरोध किया था. रूस, अपने यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक (EDB) का विस्तार करना चाहता था.

यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद, रूस का झुकाव पूर्व की ओर बढ़ा है. पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ही रूस अब इस बैंक की स्थापना पर सहमत हुआ है.

चीन का मानना है कि पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करने और उनकी पाबंदियों के असर को कम करने के लिए इस तरह के बैंक की सबसे अधिक आवश्यकता है. इससे पश्चिमी करेंसी (अमेरिकी डॉलर और यूरो) पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है. चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार, मौजूदा माहौल किसी भी समय की तुलना में नए बहुपक्षीय बैंक की स्थापना के लिए अधिक अनुकूल है.

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